बिहार सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालय के पास आवास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना से महिला शिक्षक महिला सिपाही और पंचायत से सचिवालय तक काम करने वाली महिलाओं को लाभ होगा। प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी निजी मकानों की पहचान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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